काठमाडाैँ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको लामो समय नवित्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गरेको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले भनेको छ- सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगरउउन यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलीपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भनेको छ। त्यतिमात्र होइन शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुकुल नभएको पनि बताएको छ।
स्रोतः सेतोपाटी
