काठमाडौँ ।
नेपाली सेनाले आइसोलेसन तथा उपचार केन्द्र निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निर्माणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रको अहिले मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाली सेनाले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न आठ स्थानमा एक/एक हजार क्षमताको आइसोलेसन तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी सैनिक प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले दिनुभयो ।
कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार तथा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिक राख्न केन्द्र बनाउन लागिएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्माणका लागि कम्पनी छनोट गर्न गरिएको बोलपत्र आह्वानपछि आएका निवेदनहरूको अहिले प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि आर्थिक मूल्याङ्कन गरिनेछ र उत्कृष्ट भएका कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता गरी निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । ”
“बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरिनेछ । यसलाई होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन केन्द्र, अक्सिजन थेरापीसहितको अस्पतालका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ”
छनोट भएका कम्पनीले नै भवन निर्माणका साथै शøयालगायतका संरचनासमेत जडान गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सेनाले जेठ ५ गते एक हप्ताका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो भने जेठ १३ गते बोलपत्र खुलाई मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै भारतबाट भित्रिने नागरिकलाई राख्न तथा उपचार गर्न नेपाल–भारत सीमामा आइसोलेसन तथा उपचार केन्द्र निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्र्देशनपछि वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न आठ स्थानमा आइसोलेसन तथा उपचार केन्द्र निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको एक महिनापछि सेनाले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल–भारत सीमाको काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज, बेलहिया, जमुनाह, कृष्णनगर, गौरीफन्टा र गड्डाचौकीलाई तोकेको थियो ।
सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ का सङ्क्रमितका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा उपचार गर्न निर्माण गरिने यस बहुउद्देश्यीय भवनको डिजाइन सम्पन्न हुनुका साथै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित र गृह मन्त्रालयबाट जग्गासमेत प्राप्त भइसकेको छ ।
” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आइसोलेसन तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्न सेनालाई १६ करोड रुपियाँको सहमति दिइसकिएको छ ।
“बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरिनेछ । यसलाई होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन केन्द्र, अक्सिजन थेरापीसहितको अस्पतालका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यी भवनहरूको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि कुन रूपमा यसलाई सञ्चालन गरिने, सैनिक स्वास्थ्य जनशक्ति कति राख्नेलगायतका विषयमा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र एक दुई दिनभित्रै निष्कर्षमा पुग्ने प्रवक्ता पौडेलले
जानकारी दिनुभयो ।
स्रोतः गोरखापत्र अनलाइन
