नागरिक वडापत्र (सार्वजनिक सेवा वडापत्र) एक परिचयः नेपालमा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा प्रभावकारी बनाउने उपायहरुः

परिचय

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त माध्यम नै सार्वजनिक सेवा वडापत्र वा नागरिक वडापत्र हो।जुन सेवाप्रदायकका रुपमा रहेको राज्य वा सरकारले सेवाग्राहीका रुपमा रहने आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवाका बारेमा सुसुचित गराउने सूचनापत्र वा लिखित प्रतिवद्धता/दस्तावेज हो। जसलाई सार्वजनिक निकायहरुले जनताको सेवाका लागि गरेको औपचारिक घोषणापत्र वा प्रतिज्ञापत्रका रुपमा समेत लिईन्छ। कतिपय विद्धानहरुले यसलाई Roadmap of public service  का रुपमा पनि लिएका छन्।

यसमा सार्वजनिक सेवा कसले, कहाँ, कहिले र के दिने भन्ने लगायतका सम्पूर्ण विवरण समेटीएको हुन्छ। जसको मुख्य उद्देश्य सेवामा सुधार, सेवाको प्रभावकारीता अभिवृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु हो।

सुरुवाती समयमा नागरिक वडापत्रका रुपमा विकास भएकोमा पछिल्लो समयमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धित राज्यका नागरिकका लागि मात्र नभएर अन्य देशका संस्था तथा व्यक्तीले पनि लिने भएकाले यसलाई आजभोली सार्वजनिक वडापत्रका रुपमा लिने गर्दछ। सार्वभौम सम्पन्न राज्यमा राज्यका मालिक जनता भएकाले उनीहरुलाई छिटो छरितो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने नवीनतम् साधन हो, सार्वजनिक सेवा वडापत्र।

नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारीता अभिवृद्धिका लागि यो नागरिक वडापत्रको अवधारणा आएको हो।

विकासक्रम

सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्न एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सेवामा आधुनिकिकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न बेलायतको तत्कालिन प्रधानमन्त्री जोन मेजरले सन् १९९१ जुलाई २२ मा नागरिक वडापत्रका नामले सुरुवात गरेका हुन्। त्यसपश्चात सन् १९९२ मा फ्रान्सले सर्भिस चार्टरका रुपमा, सन् १९९२ मा नै बेल्जियमले पब्लिक सर्भिस युजर चार्टरका नाममा साथै अन्य विभिन्न देशले विभिन्न नाममा लागू गरेका थिए।

नेपालको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले यस सम्बन्धमा सिफारिस गरिएकोमा सोको कार्यान्वयन भने वि.सं २०५६ बाट अनौपचारिक रुपमा भएको हो। यद्यपी यसको औपचारिक सुरुवात भने सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन,२०६४ ले नागरिक वडापत्रको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेपश्चात भएको हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यसको पछिल्लो वर्ष सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) नियमावली, २०६५ समेत ल्याइयो। यहि नागरिक वडापत्रलाई थप प्रभावकारी र चुस्त बनाउनका लागि २०६९ मा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र सम्बन्धि निर्देशिका ल्याई विभिन्न विभाग तथा कार्यालयमा यसको अभ्यास भइरहेको छ।

सार्वजनिक सेवा वडापत्र (नागरिक वडापत्र) सम्बन्धी सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालमा प्रत्येक सरकारी कार्यालयले कार्यालय परिसरमा सबैले देख्न सकिने ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्दछ। सो वडापत्रमा देहाएका कुराहरु उल्लेख गरिएको हुनुपर्छः

◘ सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति

◘ सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यवधि,

◘ सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि,

◘ सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्ष,

◘ सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण

◘ सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने कागजात,

◘ सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम,

◘ क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरु,

◘ सेवा प्रवाहको प्राथमिकता।

सार्वजनिक सेवा वडापत्रका गुणहरु/विशेषताहरु

◘ सुशासन प्रवर्धनको ‍औजार,

◘ सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सेवा र सो सम्बद्ध तथ्यको विवरण,

◘ आन्तरिक व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको औजार,

◘ आम नागरिकलाई सेवा र कार्यविधिका सम्बन्धमा सुसुचित गराउने माध्यम,

◘ सेवाको छनोट र परामर्शको अवसर,

◘ नागरिकलाई सेवाका सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी दिने सूचनापत्र,

◘ खुलापन र पारदर्शिताको आधार,

◘ सुशासन हासिल गर्ने उपाय।

सार्वजनिक सेवा वडापत्रका उद्देश्यहरु

◘ सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धमा आमनागरिकलाई सुसुचित गर्नु,

◘ सेवामा सुधार र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नु,

◘ सरकारी निकाय र अधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाउनु,

◘ सेवामा आधुनिकता, वैज्ञानिकता, नवीनता सुनिश्चित गर्नु,

◘ सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नु,

◘ सेवालाई छरितो मितव्ययी बनाउनु,

◘ सेवा प्रवाह सम्बन्धमा नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नु,

◘ सेवालाई प्रभावकारी बनाउदै जनता र सरकार बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु,

◘ नागरिकलाई सरल, सहज ढङ्गल सेवा प्रदान गर्नु

◘ सेवामाथी सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु,

◘ सेवाग्राहीका गुनासाहरु सुनुवाई गर्नु,

◘ सार्वजनिक निकायमा हुने अधिकारको दुरुपयोग र अनियमितता नियन्त्रण गर्नु,

◘ सूचनाको हक कार्यान्वयमा सघाउ पुर्याउनु,

◘ सेवाप्रदायको कार्यसम्पादनको अनुमगन गर्ने आधार प्रदान गर्नु,

◘ सेवा प्रवाहका देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नु,

◘ राज्य र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्नु,

◘ सेवामा नागरिक सचेतना, सहभागिता र सन्तुष्टीलाई बढावा दिनु,

नेपालमा नागरिक वडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुः

नेपालमा वि.सं २०६४ साल पश्चात सुरु भएको नागरिक वडापत्र, जसको कार्यान्वयन भएको एक दशकभन्दा बढी व्यतित भइसकेको भएतापनि सोचेअनुरुप कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा देहाएका समस्याहरु रहेका छन्:

◘ सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरु शिक्षित र सचेत नभएका कारण लक्षित वर्गले सार्वजनिक सेवा वडापत्रको उपयोग गर्न नसकेको,

◘ नागरिक वडापत्र केवल औपचारिकताका लागि मात्र राखिएको,

◘ सम्पूर्ण कार्यालयहरुमा अझै पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरिनु,

◘ सार्वजनिक वडापत्रको संरक्षण, समसामयिक, परिमार्जन र अद्यावतधिक नगरिनु,

◘ सार्वजिनिक सेवा वडापत्रका सम्बन्धमा जानकारीको अभाव हुनु,

◘ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नु,

◘ सार्वजनिक सेवावडापत्रमा निश्चित मापडण्ड र प्रक्रियाको अभाव,

◘ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएतापनि कार्यालयहरुको स्रोतसाधन, जनशक्ती, प्रविधिगत क्षमता विकासमा ध्यान नदिदा प्रभावकारी नहुनु,

◘ गुनासो व्यवस्थापनका प्रभावकारी उपयोग नहुनु,

◘ नागरिक वडापत्र सम्बन्धका प्रचारप्रसारको कमी हुनु,

◘ नागरिक वडापत्र निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता नहुनु,

◘ Lack of

⦿ Disable friendly charter

⦿ Awareness

⦿ Culture

⦿ Resource

⦿ Proper use of citizen charter with compensation

⦿ High priority

⦿ High accountability

◘ IT friendly नहुनु,

◘ Up to date नहुनु,

◘ Follow up नहुनु,

 

सार्वजनिक सेवा वडापत्रलाई प्रभावकारी बनाउने उपायः

◘ सार्वजनिक सेवा वडापत्रलाई सबै कार्यालयहरुमा अनिवार्य गर्ने,

◘ यस किसिमका नागरिक वडापत्र सम्बन्धमा व्यापक प्रचार सहितका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने,

◘ नागरिक वडापत्रको निर्माण र मुल्याङ्कनमा नागरिक सहभागिता बढाउने,

◘ स्थानीय भाषामा पनि नागरिक वडापत्र राखिदिने,

◘ सार्वजनिक सेवा वडापत्रको कार्यान्वयनलाई कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादनसँग Tie up गरिनुपर्ने,

◘ यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाप्रदायक निकायलाई स्रोतसाधन तथा जनशक्तीले सक्षम तुल्याउनुपर्ने,

◘ यसलाई निश्चित मापदण्ड, निर्देशिकाका आधारमा लागु गरिनुपर्ने,

◘ सार्वजनिक सेवा वडापत्रको कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने,

◘ यसको कार्यान्वयनलाई पुरस्कार र दण्डसँग जोडी सोको कार्यान्वयन गर्ने,

◘ वडापत्रमा क्षतिपूर्ति दिइने सेवाहरुको प्रष्ट किटानी गरी क्षतिपूर्ती दिन सक्ने अवस्थामा मात्र यो लागु गर्ने,

◘ सेवा वडापत्रको अद्यावधिक र सामयिक अभ्यास गर्ने।

निष्कर्ष

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, सेवाग्राहीमैत्री बनाउदै नागरिक सन्तुष्टीयुक्त बनाउने एक महत्वपूर्ण ‍औजारका रुपमा सार्वजनिक सेवा वडापत्र रहेको हुन्छ। जसले भष्ट्राचार न्यूनीकरण र सुशासनको प्रवर्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका साथसाथै सञ्चार जगत लगायत अन्य निजी एवं गैर सरकारी सबै क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन आवश्यक छ। सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवाग्राहीप्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाइ सेवामा थप प्रभावकारी बनाउने नवीन साधन सार्वजनिक सेवा वडापत्र भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ।

 

– लेखिकाः प्रेरणा क्याप्छाकी मगर, शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार (जो कक्षा १ देखि स्नातकोत्तर तहसम्म सदैव प्रथम हुन सफल)