नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी, नीतिगत प्रावधान तथा खरिदमा देखिएका समस्याको विश्लेषण गर्नुहोस्।

सार्वजनिक हितका लागि, सार्वजनिक निकायबाट वैधानिक विधि तथा प्रकृयाको प्रयोग गरी गरिने मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य नै सार्वजनिक खरिद हो। सार्वजनिक निकायको माग र आवश्यकतामा आधारित रही सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न वार्षिक खरिद योजना तथा गुरुयोजना बमोजिम खुला, वस्तुनिष्ठ, स्वच्छ, मितव्ययी, पारदर्शि र विश्वसनिय तरिकाबाट value for money का आधारमा गरिने खरिद प्रकृयालाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनिन्छ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका चक्र

सार्वजनिक खरिदको आवश्यकता देखि भूक्तानी हुँदै लेखापरीक्षणसम्मका सम्पूर्ण प्रकृयाहरु सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछन्। जस अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकृयाहरू समावेश भएका हुन्छन् ।

1.  -खरिद आवश्यकता पहिचान,
2.  -वार्षिक बजेट निर्माण,
3.  -विस्तृत डकुमेन्टेसन निर्माण,
4.  -खरिदका परामर्शलाई सक्षमता, प्रस्ताव तथा दररेट पेश गर्न आह्वान,
5.  -मुल्याङ्कन,
6.  -सुचना,
7.  -सम्झौता,
8.  -अनुगमन,
9.  -भुक्तानी

कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था:-

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

कानुनी व्यवस्था

• -सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३
• -सार्वजनिक खरिद नियमावली ,२०६४
• -सुरक्षा सामाग्री, प्रतिरक्षा सामाग्री आपुर्ति गर्ने कार्यविधि,२०६४
• -आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
• -स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
• -प्रदेशका आर्थिक कार्यविधि तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनहरु,
• -स्थानीय तहका आर्थिक ‌ऐन, कार्यविधि तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनहरु,

संस्थागत व्यवस्था

• -सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ,
• -सार्वजनिक निकायका खरिद महाशाखा, शाखा, इकाई,
• -सरकारी खरिद सेवा कार्यालय,
• -सोझै खरिद सिफारिस समित,
• -पुनरावलोकन समिति,
• -बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति,
• -दररेट निर्धारण समिति

नेपालमा सार्वजनिक खरिदमा देखिइएका समस्याहरु

वार्षिक रुपमा आउने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको खरिद स्थिति देखिन्छ । नेपालको सार्वजनिक खरिदमा रहेका समस्याहरु निम्नानुसार छन्:-

• -सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निकायमा छुट्टै विशेषज्ञ सेवाको विकास नहुनु,
• -विश्वसनीय लागत अनुमान तयार नगर्ने, तथा स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा सिमित वर्ग, मोडेल तथा ब्राण्डलाई अनुकुल हुने गरी प्रतिस्पर्धालाई सिमित हुने गरि तयार गर्ने, आवश्यकता भन्दा बढि योग्यता, क्षमता, गुण भएको विवरण बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु,
• -सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको Institutional capacity, institution memory र human resource मा कमी,
• -सार्वजनिक खरिद कानुनमा अस्पस्टता, विरोधाभास, एकआपसमा बाझिने तथा स्वार्थकेन्द्रित परिवर्तन भएको आरोप,
• -वार्षिक खरिद योजना, गुरुयोजना तथा योजनाबद्द खरिद गर्ने परिपाटीमा कमी,
• -प्रतिस्पर्धालाई सिमित हुने गरि टुक्राएर, सिमित वर्ग विशेषसंग खरिद गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि,
• -खरिद सम्बन्धी आचारण, सार्वजनिक पदाधिकारीमा निर्णय क्षमता, सदाचार, नैतिकता र व्यावसायिकतामा ह्रास आउनु,
• -कम मुल्यको बोलपत्रदातालाई नदिँदा कानुनी झन्झटिलो प्रकृया तथा दिँदा समयमै काम नगर्ने, गुणस्तरहिन हुने प्रवृत्ति हावि,
• -पेश्की लिने र समयमा काम नगर्ने, समय थप्दै सिमित वर्गको हित अनुकुल कार्य गर्दा योजनाको लागत बढि तथा परिणाम कम आउने
• -उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समूहमा समिति भन्दा निर्माण व्यवसायीको भूमिका ठान्ने प्रवृत्ति रहनु,
• -निर्माण व्यवसायीले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने तथा संथागत सुशासनको अभाव,
• -कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाले व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर भएको,
• -E-biding अनिवार्य नगरिनु,
• -खरिद चरणमा आएका विवादको समयमा, छिटो समाधान हुन नसकेको, संस्थागत समन्वयको अभाव,
• -आयोजना स्थलमा मुआब्जा वितरणमा कठनाइ तथा आयोजनाको विषयमा स्थानीयको सहभागीता र सचेतीकरणमा कमी
• -फितलो अनुगमन संयन्त्र, अनुगमनका नाममा अवलोकनले सार्थकता पाएको,
• -नियमनकारी निकायको अनावश्यक हस्तक्षेपले असल नियतका कर्मचारी तथा व्यवस्थापकमा हतोत्साहित हुने गरेको।

अन्तमा, मुलुकको बजेटको करिव ६० देखि ७० प्रतिशत जति खरिद सार्वजनिक निकायबाटै हुने तथा सरकारी निकायबाट हुने पुँजीगत खर्चको ९० प्रतिशत काम खरिद नै हुने हुदाँ कानुनी, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय क्षमातामा सुधार गर्दै खरिद व्यवस्थापनलाई स्वच्छ, खुला, मितव्ययी, पारदर्शि, प्रतिस्पर्धि, वस्तुनिष्ठ बनाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व, इमान्दारिता र जवाफदेहिताका साथ सदाचारी र नैतिकवान बन्दै खरिद गरेमा मुलुकले लिएको तीव्र, दिगो र रोजगारीमूलक आर्थिक बृद्धिका साथै समतामुलक र समन्यायिक आर्थिक विकास भइ पन्ध्रौँ योजनाको दीर्घकालिन सों‌च “समृद्द नेपाल, सुखी नेपाली” को परिकल्पना सार्थक हुन सक्थ्यो कि !