काठमाडौं ।
सुचना प्रविधिले मानिसहरूको दैनिकीमा सहजीकरण गर्न थालेपछि अहले विश्व नै प्रविधिमैत्री बनाउने होडबाजीमा छ । नेपाल सरकारले पनि सरकारी कामकाजहरूमा प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली नागरिकताको विकल्पमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा ल्याएको छ । नागरिकको सबै विवरणहरू समावेश गरेर थुप्रै कागजातहरू बोक्नुपर्ने झन्झटलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । फ्रान्सेली कम्पनी आईडीमियालाई कार्ड छपाइकाे ठेक्का प्रदान गर्ने निर्णय भएसँगै ढिलाेमा ६ महिनापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुने भएकाे हाे । यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रको पाइलट प्रोजेक्टको जिम्मा पनि आईडीमियालाई नै दिइएको थियो । सो परियोजनाअन्तर्गत एक लाख १७ हजारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले जनाएको छ । त्यस्तै हालसम्म २८ जिल्लाका ३० लाख व्यक्तिको विवरण संकलन भइसकेको छ । यसमध्ये १३ जिल्लामा पूर्ण र १५ जिल्लामा आंशिक रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गरिएको छ ।
कार्ड डिजाइन, छपाइ र स्वीकृतिका लागि करिब ६ महिनाकाे समय लाग्ने विभागले जनाएकाे छ । यसपछि विभागकाे राष्ट्रिय प्रणालीमा दर्ता भएका व्यक्तिहरुलाई क्रमशः कार्ड वितरण गरिनेछ । ‘नयाँ कार्डमा क्यूआर कोड फिचर सहित लेआउट र डिजाइन केही अप्टिमाइज हुने विभागका इन्जिनियर ज्ञानेश्वर बोहराले बताए । यसैबीच काेभिड १९ महामारीका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन कार्य प्रभावित बनेकाे छ । हाल नवलपरासी पश्चिम, भोजपुर र सुर्खेत गरी तीन जिल्लामा मात्र विवरण संकलन भइरहेकाे विभागले जनाएकाे छ ।
– टेकपानाबाट
