स्थानीय तह र बजेट
बजेट आय र व्ययको अनुमानित प्रक्षेपण मात्र नभइ, मुलुकको आर्थिक,सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने आधार समेत हो । अहिले कोरोनाको महामारी बीच ७५३ वटै तहमा बजेट निर्माणको चटारो छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले असार १० भित्र बजेट पास गर्नुपर्ने र सभामा असार मसान्त भित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ,यहि कारण अहिले प्राय स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक निकाय बजेटको प्रारुप तयार गर्ने दौडधुप गरिरहेको अवस्था छ ।
संघीयताको जराको रुपमा रहेको जनताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार विकेन्द्रिकरणको मान्यतामा अगाडी बढिरहदा स्रोत,साधन पहुँच र शासनमा समेत विकेन्द्रित रुप धारण गरी गाउगाउमा सिहदरवारको अनुभुति दिन तल्लिन रहेको छ।हिजो देशको राजधानीमा बजेटको व्यवस्था गरिदिनपर्यो भन्दै धाउने नेतृत्व आज के कसरी बजेटको खाका तयार गर्ने हो भन्दै आफै अर्थमन्त्रीको रुपधारण गरिरहेका छन । स्थानीय तहको वार्षिक बजेट निर्माणको आरम्भ फागुनबाटै सुरु भई निम्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आवधिक योजनालाई मूर्तरूप दिई समग्र राष्ट्रिय लक्ष, उदेश्य र रणनीतिलाई पूरा गर्न आधारतत्वको रूपमा स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा निर्भर रहन्छ । सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालिन सोंच, सम्वृदि र सुखका दीर्घकालिन लक्ष, तथा दीर्घकालिन राष्ट्रिय रणानीतिलाइ समेत स्थानीय तहको बजेट तर्जूमाको आधार तत्वको रूपमा लिनुपर्छ ।
कानुनी व्यवस्थाः
संघबाट फाल्गुण मसान्त र चैत्र मसान्तमा प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणको सिमा मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनपर्ने, बैशाख १० गते भित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण गर्नुपर्ने, बैशाख १५ गतेभित्र आ.व.को बजेट वडाहरूलाई पठाउनुपर्ने, जेष्ठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने तथा मसान्तभित्र स्थानीय तहको एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी असार ५ गतेभित्र कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० मा सभामा पेश गर्ने र असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट स्वीकृत गरी साउन १५ मा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि समेत प्रकाशन गर्न सम्मका चरणहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको दिशानिर्देश स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मा आधारित रहेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको भाग १९ को धारा २३० मा संवैधानिक प्रावधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले समेत बजेट तर्जूमाका आधार निर्दिष्ट गरेको छ । नेपालको संविधानको राज्यका निर्देशक सिदान्त, नीति तथा दायित्वमा समेत के कस्ता अधिकार स्थानीय तहमा रहने भन्ने विषय स्पष्ट पारेको सोही प्रावधानारूप धारा ५९ मा स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने समय स्थानीय स्रोतको प्रयोगमा निश्चित अंश रोयल्टी स्थानीय समुदायलाइ दिनु संवैधानिक व्यवस्था समेत रहेको , यसले स्थानीय निकायमा समानुपातिक वितरण गर्ने र स्थानीय जनतालाई स्रोतको दीर्घकालिन संरक्षण र सम्वर्द्धनमा अपनत्व कायम गर्ने कार्य समेत गरेको देखिन्छ ।
आवधिक योजनालाई मूर्तरूप दिई समग्र राष्ट्रिय लक्ष, उदेश्य र रणनीतिलाई पूरा गर्न आधारतत्वको रूपमा स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा निर्भर रहन्छ । सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालिन सोंच, सम्वृदि र सुखका दीर्घकालिन लक्ष, तथा दीर्घकालिन राष्ट्रिय रणानीतिलाइ समेत स्थानीय तहको बजेट तर्जूमाको आधार तत्वको रूपमा लिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौतीको रूपमा देखा परेको कोभिड-१९ को प्रभाव र दीर्घकालिन असरको मुल्याङ्कन गर्दै अर्थतन्त्रलाई छिटो छरितो रूपमा अगाडी बढाउने विकास कार्यक्रम संचालन, शीघ्र प्रतिफल आउने विकास योजना निर्माण, चालु खर्चलाइ निश्चित सिमामा राख्दै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि, अवण्डा बजेट राखी गैर बजेटरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार, सम्भाव्यता मुल्याङ्कन गरी आयोजना छनौट, झोलामा योजना बोक्ने प्रवृत्तिमा सुधार, आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड, सहभागितामूलक योजना प्रणालीमा आधारित कार्यक्रम संचालन, वार्षिक खरिद योजना अनुसार खरिद प्रकृया संचालन गर्दै परिणाममुखी बजेटिङ्ग प्रणालीको आवश्यकता नै अहिलेको बजेट तर्जुमाको आधार हुन सक्छ ।
अन्तमा,स्थानीय जनभावनामा आधारित शासकीय संरचनाको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा, स्थानीय आवश्यकता जनकेन्द्रित भावना,दीर्घकालिन महत्वका विषयलाई आधार मान्दै हाल प्रचलनमा रहेको,Need of politics and mood of politicians वाट माथि उठी need of nation and mood of people लाई ध्यान दिएर सो अनुरुप बजेट निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन र मुल्याङ्कन गर्न सकेमात्र वित्तिय संघीयतालाई कार्वान्वयन गरी समृद्द नेपाल ,सुखी नेपालीको दीर्घकालिन लक्ष पुरा गर्न सकिन्थ्यो कि !
