काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्षले गरेको एक-अर्कालाई गरेको कारवाहीलाई मान्यता नदिइ पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय दिएको छ । पार्टीमा विवाद बढेपछि उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरले एक अर्कामाथि कारवाही गरेका थिए ।
दुई समुहले गरेका कारवाही कानूनसम्मत नदेखिएको आयोगको ठहर छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरु जानकीकुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालले चार पाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलमा भएको विवरण हेरफेर गर्दा कुनै पनि अध्यावधिक गर्न नमिल्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए
उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित ४ जना नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको जानकारी आयोगलाई गरेको थियो । महन्थ ठाकुर पक्षले पनि उपेन्द्र यादव पक्षलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो ।
आइतबार बसेको आयोग पदाधिकारीहरुको बैठकले चार तर्क अघि सारेको छ र दुई पक्षले एकअर्कालाई गरेको कारबाही विधानसम्मत नभएको बताएको छ ।
पहिलो तर्क : निष्कासन र हेरफेर फरक हो
पदाधिकारी हटाउने वा निष्कासन गर्नु र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नु फरक भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा भएको पदाधिकारी हेरफेर शब्दले पदाधिकारीको निष्कासनसम्म अर्थभाव प्रष्ट प्रकट नगर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएको विषयलाई कानूनसम्मत निर्णय हो भनी मान्न सकिएन ।’
दोस्रो तर्क : एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई हटाउन सक्दैन
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा भएको पदाधिकारी हेरफेरबारे आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै पदाधिकारी बैठकले एउटै दलका दुई अध्यक्षले फरक–फरक निर्णय गरी जानकारी गराउँछन् भन्ने अनुमान गर्न नसकिने बताएको छ । केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यको निर्णय बमोजिम अर्को पक्षले इन्कार गरेको नदेखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम पदाधिकारी हेरफेर गरेको जानकारी गराउनुपर्ने आयोगले बताएको छ ।
अलग–अलग निर्णय गरेर एकले अर्कोलाई निष्कासन गर्नु पदाधिकारी हेरफेर मात्र नभई दुई अध्यक्षको विवादको विषय बन्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले भनेको छ, ‘एक अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई अर्को अध्यक्षले चुनौती दिई इन्कार गर्दछ भने त्यो विवादको विषय बन्न सक्छ र उक्त विषय ऐनको दफा ५१ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी सम्पादन गर्न मिल्ने भन्ने हुँदैन ।’
तेस्रो तर्क : एक अध्यक्षको हस्ताक्षरले हुन्न
निर्वाचन आयोगले दुई अध्यक्ष भएको जसपाको एक अध्यक्षको हस्ताक्षर गरेको पत्रका आधारमा पदाधिकारी सम्बन्धी विवरण हेरफेर हुन नसक्ने बताएको छ ।
आयोगका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको दफा २५ मा ऐनको दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी हेरफेर भएमा प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जानकारी गराउनुपर्छ भनिएको छ भने ऐनको दफा २ को खण्ड ज मा पदाधिकारी भन्नेमा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीलाई दलको पदाधिकारी सम्झिनुपर्छ भनिएको छ । जसपाको अन्तरिम विधानमा कार्यकारिणी समितिमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएको भन्दै आयोगले भनेको छ, एक जना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन ।’
चौथो तर्क : माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन भएन
निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले एकअर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिनुको चौथो कारण हो, माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन नभएको ।
आयोगका अनुसार त्यहाँ पेश भएको जसपाको अन्तरिम विधान दुवै अध्यक्षले प्रमाणित गरेको, कार्यकारिणी समितिमा दुई अध्यक्ष रहेको र विधानको धारा १५ को उपधारा ३ मा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा बोलाइनेछ भन्ने भए पनि दुवै वा एक अध्यक्षबाट बोलाउने भन्ने मौन छ ।
जसपाको आन्तरिम विधानको धारा ४९ मा कुनै सदस्य वा समितिलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएको र धारा ५० मा कुनै तहको समितिको अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन लिएको नदेखिएको कारबाहीलाई विधानसम्मत कारबाही भएको भन्न मिलेन ।’
निर्णय : दुवै अध्यक्ष कायम
आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुरसँगै राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण र अध्यक्ष ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि गरेको माग राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम नमिल्ने आयोगले बताएको छ । साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियम २५ को उपनियम ५ अनुसार जसपाको पदाधिकारी विवरण साविककै कायम रहेको समेत आयोगले बताएको छ ।
